केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन समेत अनेक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) बढ़ा दी है.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेलीविजन, मोबाइल फोन, प्रोजेक्टर और वाटर हीटर सहित कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है.
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, माइक्रोवेव्स के इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है.
वहीं मोबाइल फोन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी कर दिया है, जो कि पहले 10 फीसदी थी. इसके अलावा, टेलीविजन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. विदेशी एलईडी भी 7.5 फीसदी महंगे होंगे. अब 20 फीसदी ड्यूटी लगेगी. इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर ड्यूटी में 2.5 फीसदी की कटौती होगी. इस कदम से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.
कर लाभकारी हो सकता है विनिर्माण
डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एमएस मनी ने कहा, "कुछ उत्पादों के लिए कस्टम ड्यूटी दरों में बढ़ोतरी को इन उत्पादों के हालिया जीएसटी दर में कटौती के रूप में देखा जाना चाहिए. क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में इन उत्पादों का विनिर्माण आयात की तुलना में अधिक कर लाभकारी हो सकता है. हालांकि इसके लिए प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद के मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी."
