इन दिनों लोग डिजिटल करंसी की तरह ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं l पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन का काफी प्रचार भी किया जा रहा है l इस डिजिटल करंसी में देश के बड़े-बड़े लोगों ने निवेश किया है l देश के बड़े शहरों के साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव छोड़ रही है l लोगों को ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं कि मामूली सी लागत में वे बिटकॉइन के जरिये बड़े आदमी बन सकते हैं l अब मोदी सरकार ने इस डिजिटल करंसी के खतरे को लेकर आगाह किया है l
वित्त मंत्रालय ने बिटकॉइन को लेकर एक बार फिर साफ कर दिया है कि इस तरह की करंसी को किसी तरह की कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली है और न ही इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी है l मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बिटकॉइन या ऐसी अन्य वर्चुअल करंसी पोंजी स्कीम की तरह हैं जिससे आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद होने का खतरा भी बना रहता है।
मोदी सरकार ने ग्राहकों और खासकर खुदरा ग्राहकों को बिटकॉइन या ऐसी किसी करंसी के प्रति चौकन्ना रहने की सलाह दी है l सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि अभी सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस इस तरह की क्रिप्टोकरंसी को कोई मंजूरी नहीं दी है l आपको बता दें कि डिजिटल करंसी को क्रिप्टोकरंसी भी कहते हैं l
अभी वर्तमान में बिटकॉइन अपनी बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरंसी के दाम अटकलों पर आधारित हैं l वित्त राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन ने लोकसभा में बताया कि आर्थिक मामलों के विभाग ने एक समिति का गठन कर दुनियाभर में बिटकॉइन या इसी तरह की क्रिप्टोकरंसी के नियमन और कानूनी ढांचे का अध्ययन किया और इसके नियमन के लिए एक ढांचा खड़ा करने के सुझाव भी दिए। समिति ने इस बारे में रिपोर्ट दे दी है जिस पर सरकार विचार कर रही है।
