अब आपको एटीएम और चेकबुक का यूज करने पर एक्सट्रा चार्ज देना पड़ सकता है. ऐसा बैंक की इन सर्विसे पर जीएसटी लगने के कारण होगा. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने बैंकों की फ्री सर्विस पर ग्राहकों से जीएसटी लेने के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से स्थिति साफ करने के लिए कहा है. दरअसल सरकार का मानना है कि चेक बुक, अकाउंट स्टेटमेंट और एटीएम से एक लिमिट तक नगदी निकालने के बदले बैंक ग्राहकों से अकांउट में मिनिमम बैलेंस मेनटेन करने के लिए कहता है. ऐसा नहीं करने पर बैंक की तरफ से पेनाल्टी लगाई जाती है.
सुविधाओं पर लगना चाहिए सर्विस टैक्स
ऐसे में सरकार का मानना है कि खाते में मिनिमम अकाउंट एक तरह से सर्विस चार्ज का काम करता है. इसलिए इन सभी सुविधाओं पर सर्विस टैक्स दिया जाना चाहिए. इसको लेकर वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGSTI) ने भी कहा है कि इस पर बैंकों को टैक्स देना चाहिए. इस बारे में इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) की दो बार बैंक मैनेजमेंट से भी बातचीत हो चुकी है.
चार बैंकों को नोटिस जारी किया
हर बैंक ग्राहकों से अलग-अलग बैलेंस मेनटेन करने के लिए कहता है. इसके आधार पर ही बैंक की तरफ से फ्री सर्विस मुहैया कराई जाती हैं. हाल ही में DGGSTI ऑफिस की तरफ से कुछ प्राइवेट बैंकों जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के अलावा पब्लिक सेक्टर के एसबीआई को नोटिस भी जारी किया गया है.
मिनिमम बैलेंस की शर्त को हटाया जाए!
इसमें सभी बैंकों से कहा गया है कि या तो खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त को हटाया जाए या फिर एटीएम और चेकबुक जैसी सुविधाओं को यूज करने पर जीएसटी दें. ऐसे में पेंच यह फंसता है कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए मिनिमम बैलेंस की शर्त हटाना नहीं चाहते. जानकारों के अनुसार अगर मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म किया जाता है तो बैंकों के सामने नकदी की समस्या पैदा हो जाएगी.
यह पूरा मामला विभाग की नजर में तब आया जब मिनिमम बैलेंस मेनटेन नहीं करने पर खाताधारकों पर पेनाल्टी लगाई गई. ऐसे अगर सरकार नहीं मानी तो बैंकों को एटीएम और चेकबुक के इस्तेमाल को महंगा कर सकते हैं
