नए साल में मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते PMO और नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्रालय ने प्रजेंटेशन दिया कि किस तरह देश के किसानों की स्थिति सुधारी जाए. सरकार चाहती है कि किसान कर्जमाफी की बजाय ऐसे विकल्प पर काम हो जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके. कृषि मंत्रालय ने इसके दो तरीके सुझाए हैं. पहला, किसानों को UBI यानी बेसिक यूनिवर्सल स्कीम की तर्ज पर सीधे खाते में मदद पहुंचाई जाए. दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को खेती की एडवांस रकम उनके खाते में दे दी जाए. लेकिन किसानों की रिलीफ के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, ये तय करना अभी बाकी है.
हर महीने दिए जा सकते हैं 4000 रुपए
सूत्रों के मुताबिक सरकार जो वैकल्पिक रणनीति बना रही है, उसमें हर महीने किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ उनके खाते में देने का फैसला किया जा सकता है. दरअसल, ये तेलंगाना सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है 'तेलंगाना रायतु बंधु स्कीम'. इस स्कीम के तहत किसानों को खरीफ और रबी, दोनों ही सीजन में 4000 रुपये प्रति एकड़ की रकम सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है. तेलंगाना में इस योजना को लागू किए हुए एक साल हो चुका है और न के बराबर शिकायतें मिली हैं. खबर है कि सरकार इस योजना का अध्ययन कर रही है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है.
एक लाख तक का कर्ज हो सकता है ब्याज फ्री
किसानों के लिए जल्द ही एक ऐलान और हो सकता है, जिसमें ब्याज मुक्त फसल लोन की सीमा 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की जा सकती है. अभी तक 4 फीसदी ब्याज दर की सब्सिडी दर पर किसानों को खेती के लिए तीन लाख रुपए तक का लोन मिलता था. लेकिन अब ब्याज फ्री लोन की सीमा को बढ़ाकर एक लाख किया जा सकता है.
कितना पड़ेगा सरकार पर बोझ
किसानों की आर्थिक मदद करने से सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा. एक आंकड़े के मुताबिक, सरकार पर करीब डेढ़ से 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ आ सकता है. उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों से जुड़े ये ऐलान जल्द कर सकते हैं.
