सिंगल ब्रैंड रिटेल सेक्टर में बड़े विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार अनिवार्य रूप से 30 फीसद सामान की स्थानीय खरीद से जुड़े नियमों में कुछ ढील देने पर विचार कर रही है। इन कंपनियों को नियमनों का पालन करने के लिए अधिक समय दिया जा सकता है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है।
बड़ी सिंगल ब्रैंड रिटेल कंपनियों को दुकानें स्थापित करने से पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की इजाजत दी जा सकती है। वर्तमान में सिंगल ब्रैंड रिटेल कंपनियों को ऑनलाइन बिक्री की इजाजत आउटलेट खोलने के बाद ही दी जाती है। सरकार जिस प्रस्ताव पर विचार कर रही है उसके मुताबिक सिंगल ब्रैंड फॉरेन रिटेलर्स को बिजनेस के शुरुआती 10 वर्षों के लिए भारत से सामानों की खरीद को अपने हिसाब से घटाने और बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है जो कि वर्तमान में पांच वर्ष की है। अभी भारत से 30 फीसद सामानों की खरीद की अनिवार्यता लागू है।
हालांकि यह छूट कुछ शर्तों से साथ दी जाएगी। शर्त के मुताबकि ऐसी कंपनियों को दो से तीन वर्षों के भीतर 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश भारत में लाना ही होगा। इस कदम के पीछे का मकसद सेक्टर में बड़े निवेशकों को आकर्षित करना है। हालांकि इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी।
गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2018 में इस सेक्टर में 100 फीसद एफडीआई की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही सिंगल ब्रैंड रिटेल से जुड़ी विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई थी।
