केंद्र सरकार ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा, 2020 तक जारी रहेगी यूरिया पर सब्सिडी

45 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी का अनुमान

वित्त वर्ष 2018-19 में यूरिया सब्सिडी के 45,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार ने कहा है यूरिया पर सब्सिडी जारी रहने से देश भर किसानों को कम कीमत पर इसकी आपूर्ति होती रहेगी। इससे अगले तीन सालों में सरकार पर 164935 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

पहली बार तीन साल की सब्सिडी पर मुहर

वैसे तो उर्वरक मंत्रालय हर साल यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी पर कैबिनेट में प्रस्ताव रखता है, लेकिन पहली बार सरकार ने अगले तीन सालों के लिए यूरिया पर सब्सिडी जारी रहने पर मुहर लगाई है।

किसानों की नाराजगी को थामने में जुटी केंद्र सरकार ने यूरिया के दामों में बढ़ोत्तरी नहीं करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि यूरिया के दाम नहीं बढ़ने देंगे। कुमार ने कहा कि किसानों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए सरकार यूरिया के छोटे बैग मुहैया कराने पर विचार कर रही है। हालांकि यह छोटे बैग किसानों को कब से मुहैया होंगे यह अभी तय नहीं है।

यूरिया के दाम नहीं बढ़ने देंगे

अनंत कुमार ने बताया कि यह प्रस्ताव अभी विचार में है। वर्तमान में किसानों को यूरिया 50 किलो के बैग में हासिल होती है। सरकार का प्रयास बैग के आकार को छोटा कर 45 किलो करने का है। सरकार की दलील है कि इस कवायद से यूरिया की बचत होगी। किसान अपने फसल में यूरीया की मात्रा तौल कर नहीं डालते हैं। बैग में यूरिया की मात्रा कम करने से इसकी बचत होगी।

6000 से 7000 करोड़ के बचत की उम्मीद

यूरिया बैग के आकार को कम करने की कवायद को सरकार बेशक किसानों की सहूलियत करार दे रही है। मगर मंत्रालय सूत्रों की मानें तो यूरिया के बैग का आकार कम करने से सरकार को सालाना 6000 से 7000 करोड़ रूपए की बचत होगी।

सरकार के सब्सिडी की रकम बचेगी। वैसे केंद्र सरकार ने देश को यूरिया उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रयास में पुराने कारखानों को शुरू करने के साथ नए कारखानों की भी शुरूआत हुई है।