सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सरकारी इलेक्ट्रिक बसों और वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के लिए वित्त मंत्रालय से बजट में अलग से 5000 करोड़ रुपए की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। इकॉनमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय की योजना राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये स्पेशल पर्पज वाहन (एसपीवी) तैयार करने की है।
नितिन गडकरी ने कहा, "राज्य परिवहन निगम को डीजल बसों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, जिनसे लगातार नुकसान हो रहा है। नुकसान की भरपाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस लानी चाहिए। अगर बड़ी संख्या में हुई तो इनके संचालन की लागत करीब 50 फीसदी कम हो जाएगा।"
नितिन गडकरी ने कहा को वो जल्द ही इस मामले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से को पत्र लिखेंगे और राज्य के परिवहन मंत्रियों से भी बात करेंगे। अगले वित्त वर्ष तक सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की योजना शहरी स्तर पर चलाने के लिए 5000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की है। उन्होंने कहा, "हमारी योजना डबल डेकर बस लाने की भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधुनिक तकनीक लाने के लिए हम ट्रांसपॉर्ट लंदन के साथ MoU भी साइन कर चुके हैं।"
