देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हंगरी सरकार ने कई लोकलुभावन ऐलान किए हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने रविवार को देश के नाम दिए अपने भाषण में ये घोषणाएं की। इसके अनुसार जो भी महिलाएं चार या उससे ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें जीवन भर आयकर से छूट के अलावा उनके कर्ज भी माफ किए जाएंगे। इसके अलावा घर और सात सीट वाले वाहनों की खरीद पर उन्हें सब्सिडी देने की भी व्यवस्था की गई है। हंगरी सरकार ने यह फैसला घटती आबादी से निपटने और अप्रवासी लोगों पर से निर्भरता घटाने के लिए लिया है।
पीएम ऑर्बन ने कहा कि इस फैसले से हंगरी की जनसंख्या में हो रही कमी पर लगाम लगेगी और महिलाएं ज्यादा बच्चों के लिए प्रोत्साहित होंगी। बता दें कि हंगरी के पीएम यूरोपीय यूनियन की दूसरे देशों से आए लोगों को शरण देने की नीति के खिलाफ हैं। वे शरणार्थियों के मुद्दे पर लगातार विरोध जताते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमें संख्या की नहीं, नागरिकों की जरूरत है और इसके लिए हर खोए बच्चे के लिए एक बच्चे का आना जरूरी है ताकि संख्या ठीक बनी रहे। प्रधानमंत्री ऑर्बन ने अपना संबोधन हंगरी जिंदाबाद और हंगरी के नागरिक जिंदाबाद के नारे के साथ किया। हालांकि, उनके इस घोषणा के दौरान बुडापेस्ट में पीएम की नीतियों का विरोध भी हुआ और उनके दफ्तर के आगे हजारों प्रदर्शनकारी इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे।
ये हैं घोषणाएं
युवा जोड़ों को 26 लाख रुपये का ब्याजमुक्त कर्ज मिलेगा।
तीन बच्चे होते ही कर्ज माफ होगा।
सात सीटर गाड़ी खरीदने पर परिवार को सरकारी मदद मिलेगा।
घर खरीदने के लिए विशेष सब्सिडी ।
स्वास्थ्य संबंधित खर्चे में 2.5 अरब डॉलर का अतिरिक्त मदद मिलेगा।
क्यों हुई ये घोषणाएं
यूरोपीय देशों की तुलना में हंगरी में प्रति महिला औसत बच्चों की संख्या काफी कम है। हंगरी में 1.45 के करीब महिलाओं का मौजूदा प्रजनन दर है और यूरोप में महिलाओं का औसत प्रजनन दर 1.58 है।
रिपोर्ट के मुताबिक, हंगरी की जनसंख्या में हर साल 32 हजार की कमी आ रही है। हंगरी के राइट विंग समर्थक, मुस्लिम देशों से आ रहे शरणार्थियों का विरोध करते रहे हैं। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन भी इसी विचारधारा से संबंध रखते हैं। वो इस बात का लगातार विरोध करते रहे हैं।
जानकारी के अनुसार हंगरी में 2017 के दौरान जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। इस साल 94,600 बच्चों ने जन्म लिया और 1,31,900 लोगों की मृत्यु हुई थी। जनसंख्या बढ़ाने के लिए हंगरी सरकार ने किए कई लोकलुभावन ऐलान, जानें क्या हैं कारण
