अपराध रोकने के लिए यूपी सरकार का अहम फैसला, योगी कैबिनेट ने यूपीकोका को दी मंजूरी

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि संगठित अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 'उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2017 को विधानमंडल के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। बाहुबल से ठेके हथियाने, फिरौती के लिए अपहरण करने, अवैध खनन, वन उपज के गैर कानूनी ढंग से दोहन, वन्यजीवों की तस्करी, नकली दवाओं के निर्माण या बिक्री, सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को कब्जाने और रंगदारी या गुंडा टैक्स वसूलने सरीखे संगठित अपराधों में यूपीकोका को लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश में संगठित अपराध को समूल नष्ट करना है।

अपराधियों की जब्त हो सकेगी संपत्ति

इस अधिनियम के लागू होने पर राज्य सरकार संगठित अपराधों से अर्जित की गई संपत्ति को विवेचना के दौरान संबंधित न्यायालय की अनुमति लेकर अपने अधीन ले लेगी। ताकि, आपराधिक तत्व गैरकानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अभियोग में न्यायालय से दंडित होने पर संगठित अपराधियों की संपत्ति राज्य के पक्ष में जब्त किए जाने का प्रावधान भी है।

संगठित अपराध करने वाला नहीं पा सकेगा सुरक्षा

प्रस्तावित अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी संगठित अपराध करने वाला अपराधी सरकारी सुरक्षा नहीं पा सकेगा। बाहुबली व संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध गवाही देने वालों को सुरक्षा प्रदान करने और आवश्यकतानुसार उनकी गवाही बंद कमरे में लेने का प्रावधान भी रखा गया है।

कैबिनेट में 16 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

- संगठित अपराधियों पर नियंत्रण के लिए यूपी कोका को मंजूरी। विधानसभा में पेश किया जाएगा विधेयक।

- वक्फ अधिकरण रामपुर समाप्त किया जाएगा।

- वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन कियाजाएगा।

- पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गई छूट के संबंध में आ रही विसंगत्यिों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी

- यूपी खाद्य सुरक्षा और और औषधि प्रशासन (FSDA) की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर लगी मुहर

- यूपी सूचना प्रद्यौगिकी और स्टार्ट अप नीति के अंतर्गत सब्सिडी देने संबंधी प्रस्ताव पर भी लगी मुहर

- यूपी सचिवायलय में बायोमीट्रिक से हाजिरी लगाने की प्रणाली होगी लागू

- केजीएमयू के शताब्दी फेज 1 के थर्ड फ्लोर पर ऑगर्न ट्रांसप्लांट यूनिट ICU के प्राइवेट वार्ड को मॉड्यूलर ICU बनाया जाएगा

हाईकोर्ट के जज और रजिस्ट्रार के कर्मचारियों के लिए आवास योजना को मंजूरी

- इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज और रजिस्ट्रार के कर्मचारियों के लिए आवास योजना को कैबिनेट से मंजूरी

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी

- स्टाम्प विभाग में स्टाम्प नियोजन को लेकर आए प्रस्ताव को मंजूरी

- यूपी औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति को मंजूरी

- लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति बनेगी

- बेसिक शिक्षा विभाग के एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। जूनियर हाईस्कूल को परिभाषित करने संबंधी प्रस्ताव पास।