2जी स्पेक्ट्रम, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज की

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में बड़ा झटका। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले में संशोधन की मांग वाली याचिका को रजिस्ट्री ने खारिज कर दिया है। रजिस्ट्री ने याचिका को "गलत धारणा" पर आधारित करार दिया है।

2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन केवल नीलामी के माध्यम से ही किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसी फैसले में स्पष्टीकरण मांगते हुए याचिका दायर की थी।

याचिका में तर्क दिया गया था कि कुछ विशेष मामलों में, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या आपदा प्रबंधन, स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है।

लेकिन रजिस्ट्री ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता "स्पष्टीकरण" की आड़ में शीर्ष अदालत के फैसले की समीक्षा कराने की कोशिश कर रहा है। रजिस्ट्री ने यह भी कहा कि याचिका दायर करने में देरी हुई है, क्योंकि 2012 का फैसला 10 साल पहले ही सुनाया गया था।

यह फैसला केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। 2जी घोटाला 2008 में हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस और रेडियो तरंगों को कम कीमत पर बेचा गया था, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ था।