दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी पर सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन, कहा- बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे

दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी को लेकर उपजा विवाद अब राज्य सरकार के स्तर पर गंभीर रूप से उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा और किसी भी स्कूल को बच्चों और उनके माता-पिता के साथ अन्याय करने की छूट नहीं दी जाएगी।

बच्चों और अभिभावकों से सीधी बातचीत, जानी ज़मीनी हकीकत

सीएम रेखा गुप्ता ने बीते दिन स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों से खुलकर संवाद किया, जहां उन्होंने उनकी परेशानियां सुनीं। इस दौरान कई पेरेंट्स ने निजी स्कूलों द्वारा बिना किसी ठोस कारण के ट्यूशन फीस, वार्षिक शुल्क और अन्य गतिविधियों के नाम पर मोटी रकम वसूलने की शिकायत की।

रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी स्कूल मनमर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसे स्कूलों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

शिक्षा को लेकर सरकार की नई दिशा और सख्त नीति

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता शिक्षा को हर बच्चे के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। अगर किसी संस्थान की वजह से माता-पिता मानसिक, आर्थिक या सामाजिक दबाव में आते हैं, तो यह सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य पर असर डालता है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे फीस नियंत्रक समितियों को अधिक सशक्त बनाएं और समय-समय पर निजी स्कूलों का ऑडिट कराएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

पूर्व के आदेशों की अनदेखी कर रहे थे कई स्कूल

बताया गया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा पहले ही एक सर्कुलर के माध्यम से निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोतरी बिना अनुमति नहीं की जा सकती। इसके बावजूद कई नामी स्कूलों ने इस नियम की अवहेलना कर मनमाने तरीके से फीस वसूली जारी रखी थी।

अब सरकार की नजर ऐसे स्कूलों पर है और सीएम की सख्ती के बाद विभाग ने विशेष निगरानी सेल बनाने का फैसला किया है, जो सभी निजी स्कूलों की गतिविधियों पर निगरानी रखेगा।

दिल्ली में शिक्षा को लेकर चल रही अनियमितताओं के खिलाफ सीएम रेखा गुप्ता का यह कदम न केवल सराहनीय है, बल्कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। माता-पिता और छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है।