रेलवे में परोसा जाता है सिर्फ हलाल मांस, उठा सवाल, एनएचआरसी ने भेजा नोटिस

मामला जरा अलग तरह का है। शिकायतकर्ता भोपाल के सुनील अहीरवार का कहना है कि रेलवे में सिर्फ हलाल मांस उपलब्ध होने से धर्म और परंपरा के आधार पर लोगों के विकल्प सीमित हो जाते हैं। उनका आरोप यह भी है कि इससे उन हिंदू दलित समुदायों की आजीविका पर असर पड़ता है, जो पारंपरिक रूप से मांस व्यापार से जुड़े हैं।

एनएचआरसी ने शिकायत को देखने के बाद माना कि मामले में मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत दिखता है। आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियांक कनोङो कर रहे थे, ने कहा कि सरकारी व्यवस्था होने के कारण रेलवे को सभी धर्मों के यात्रियों की पसंद और आस्थाओं का सम्मान करना जरूरी है।

शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि हलाल के अलावा किसी अन्य पद्धति से तैयार मांस का विकल्प न होने से कई हिंदू और सिख यात्रियों के लिए भोजन चुनने की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। उनका कहना है कि यह स्थिति समानता, गैर भेदभाव, धार्मिक स्वतंत्रता, पेशे की स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है।

शिकायत में कुछ पुराने न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें ओल्गा टेलिस (1985), स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम अप्पा बालू इंगले (1995), इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (2018) और एनएचआरसी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (2009) शामिल हैं। शिकायतकर्ता का तर्क है कि एक सरकारी सेवा में सिर्फ एक प्रकार की प्रक्रिया लागू होना असमानता पैदा कर सकता है।

रेलवे की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आयोग ने जो नोटिस भेजा है, उसके अनुसार रेलवे बोर्ड को जांच कर यह बताना होगा कि ट्रेन में परोसे जाने वाले मांस के संबंध में मौजूदा नीति क्या है और क्या इसमें बदलाव की जरूरत है।

अब देखना यह होगा कि रेलवे इस सवाल का जवाब कैसे देता है, क्योंकि मामला सीधे यात्रियों की पसंद और धार्मिक भावनाओं से जुड़ गया है।