पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, चौथे दिन तीसरी चेतावनी से हड़कंप; पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई पर संकट

बिहार की राजधानी पटना में स्थित सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से न्यायिक और सुरक्षा तंत्र में हलचल मच गई है। गुरुवार, 12 फरवरी 2026 की सुबह अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजी गई धमकी के बाद एहतियातन पूरे अदालत परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सिविल कोर्ट के तीनों मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिए और किसी भी व्यक्ति के अंदर आने पर अस्थायी रोक लगा दी। लगातार चार दिनों के भीतर यह तीसरी बार है जब अदालत को इस तरह की धमकी मिली है, जिससे प्रशासनिक सतर्कता और बढ़ा दी गई है।

धमकी की सूचना मिलते ही पीरबहोर थाना पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर के हर हिस्से की गहन तलाशी शुरू कर दी। कोर्ट भवन, पार्किंग क्षेत्र, रिकॉर्ड रूम और आसपास के इलाकों को खंगाला गया। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर तलाशी अभियान जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ईमेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने की प्रक्रिया भी समानांतर रूप से चल रही है।

इस धमकी का सीधा असर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से जुड़े मामलों की सुनवाई पर पड़ता दिख रहा है। गुरुवार को उनकी दो अलग-अलग मामलों में दायर नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित थी। इससे एक दिन पहले भी इसी तरह की धमकी मिलने के कारण अदालत की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी और उनकी पेशी नहीं हो सकी थी। बुधवार को भी सिविल कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई तय थी, लेकिन ईमेल से मिली धमकी के बाद कोर्ट परिसर खाली कराकर कार्यवाही टाल दी गई थी।

पप्पू यादव के खिलाफ बुद्धा कॉलोनी थाना में सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित एक मामला दर्ज है, जबकि कोतवाली थाना में वर्ष 2017 का एक अन्य प्रकरण लंबित है। इन दोनों मामलों में नियमित जमानत याचिकाएं अदालत में विचाराधीन हैं। सुनवाई नहीं हो पाने के कारण, एक पुराने मामले में राहत मिलने के बावजूद उन्हें पटना के बेऊर जेल भेजा गया था। लगातार मिल रही धमकियों के चलते अब आज प्रस्तावित सुनवाई भी अनिश्चितता के घेरे में आ गई है।

लगातार तीसरी बार मिली धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अदालत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये धमकियां किसी शरारती तत्व की हरकत हैं या इसके पीछे कोई संगठित साजिश है।