राष्ट्रपति दौरे से झारखंड में सुरक्षा अलर्ट: तीन दिनों तक बदले रहेंगे ट्रैफिक रूट, रांची की बाइलेन बंद, जमशेदपुर में मॉक ड्रिल की तैयारी

राष्ट्रपति के दौरे से पहले झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

राष्ट्रपति के प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर राज्य प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए रांची और जमशेदपुर समेत कई जिलों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति के आगमन से पहले, दौरान और बाद में कुल तीन दिनों तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू रहेंगे। आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है, लेकिन बिना जरूरी काम के प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील भी की गई है।

रांची में सभी बाइलेन रहेंगे बंद, मुख्य सड़कों पर कड़ी निगरानी

राजधानी रांची में राष्ट्रपति के मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सभी बाइलेन को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। केवल चिन्हित मुख्य मार्गों से ही वीवीआईपी काफिले की आवाजाही होगी। इन सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस बल, ट्रैफिक जवान और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन के अनुसार, सुरक्षा कारणों से आम वाहनों की एंट्री कई इलाकों में सीमित रहेगी, जबकि कुछ मार्गों पर पूरी तरह से डायवर्जन लागू किया जाएगा।

जमशेदपुर में आज रात हो सकती है पहली मॉक ड्रिल

जमशेदपुर में राष्ट्रपति के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए आज रात पहली सुरक्षा मॉक ड्रिल कराए जाने की संभावना है। इस मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस, प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियां आपसी समन्वय और तैयारियों को परखेंगी। ड्रिल के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है।

आम लोगों से सहयोग की अपील, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

प्रशासन ने आम नागरिकों से राष्ट्रपति के दौरे के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने और जारी की गई एडवाइजरी का सहयोग करने की अपील की है। स्कूल, ऑफिस और व्यावसायिक संस्थानों को भी अपने समय और रूट की पहले से योजना बनाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यह भी प्रयास किया जा रहा है कि आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो।