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UP में IAS अफसरों के बाद अब 27 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, वाराणसी में नई नियुक्तियां

UP में IAS अफसरों के बाद अब 27 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, वाराणसी में नई नियुक्तियां
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(खबर अपडेट की गई है)


उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए 27 पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।


तबादला सूची के अनुसार, श्री अरुण कुमार सिंह को मुरादाबाद मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है, जबकि श्री निरंकार सिंह को बाराबंकी का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की जिम्मेदारी दी गई है। श्री अतुल कुमार को गोरखपुर का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। श्री पंकज वर्मा को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है, और श्री विनीत उपाध्याय अब अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बागपत होंगे।

मीरजापुर और वाराणसी मंडलों में भी अहम बदलाव किए गए हैं। श्री अविनाश कुमार को मीरजापुर का नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, और श्री राजकुमार द्विवेदी अब मीरजापुर के अपर आयुक्त होंगे। श्री विवेक कुमार को वाराणसी का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि श्री अमित कुमार वाराणसी नगर निगम के अपर नगर आयुक्त बनाए गए हैं। श्री गोविंद मौर्या को सहकारी चीनी मिल लखनऊ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है।

अन्य प्रमुख तबादलों में, श्री आशीष कुमार सिंह को मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है। कन्नौज में, श्री विजय कुमार मिश्र अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाए गए हैं, और श्री देवेंद्र सिंह को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की जिम्मेदारी मिली है। श्री विकास धर को सहारनपुर का सहायक नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है, और श्रीमती श्रद्धा चौधरी सहायक निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, लखनऊ होंगी।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, श्री अरविंद कुमार सिंह को मंडी परिषद, लखनऊ का उप निदेशक, और सुश्री ज्योति को गाजियाबाद का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है। मुरादाबाद में, श्री विनय पांडेय को नगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी मिली है, और श्रीमती संगीता देवी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद बनाई गई हैं। श्रीमती किंशुक श्रीवास्तव को अलीगढ़ का अपर जिलाधिकारी (नगर) और श्री अरविंद द्विवेदी को फिरोजाबाद का अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नियुक्त किया गया है। शासन का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सहायक होगा।

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