बिहार कैबिनेट का फैसला: आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब सहायक सेविकाओं को 3500 के बदले 4500 रुपये, सहायिकाओं को 2250 से बढ़ाकर 3500 रुपये मिलेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल आठ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

1.60 लाख सेविका, सहायिका को लाभ

प्रदेश के 92 हजार आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका, सहायिका के 2.21 लाख पद स्वीकृत हैं। इनके विरूद्ध वर्तमान में 1.60 लाख सेविका, सहायिका काम कर रही हैं। केंद्र सरकार ने 20 सितंबर 2018 को इनके मानदेय में वृद्धि का फैसला करते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। साथ ही राज्यों को निर्देश दिए गए कि वह बढ़े हुए मानदेय का भुगतान दस अक्टूबर 2018 की तिथि से दें। केंद्र के इस फैसले से प्रदेश की 1.60 लाख सेविका सहायिका लाभांवित होंगी।

सेविका को अब मिलेगा 45 सौ प्रतिमाह

फैसले के प्रभावी होने के बाद आंगनबाड़ी सेविका को प्रत्येक महीने 45 सौ रुपये मिलेंगे। पहले उन्हें तीन हजार रुपये मिल रहे थे। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को 35 सौ रुपये तथा सहायिका को 2250 रुपये मिलेंगे। सुचारू तरीके से केंद्र का संचालन करने वाली सेविकाओं को प्रोत्साहन के रुप में अतिक्ति 250 रुपये दिए जाएंगे। मानदेय बढऩे से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 55.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा।

आर ब्लॉक-दीघा पथ के लिए 379 करोड़

मंत्रिमंडल ने पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर आर ब्लॉक-दीघा पथ फेज के निर्माण के लिए 379.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। राशि से छह लेन की सड़क, फ्लाई ओवर, डे्रन निर्माण और फुटपाथ का काम होगा। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व से संविदा के आधार पर सृजित 76 पदों अंग्रेज अनुदेशकों में से 65 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए रोजगार उन्मुख हुनर अनुदेशकों के 65 नियमित पद सृजन की मंजूरी भी दी है।

हरित क्रांति योजना के लिए 73.77 करोड़

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 73.77 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। इस राशि में 43.72 करोड़ रुपये केंद्रांश, 29.14 करोड़ राज्यांश और 90.20 करोड़ रुपये राज्य योजना के शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने दरभंगा के जमालपुर थानांतर्गत बडग़ांव में पुलिस आउट पोस्ट के निर्माण और इसके संचालन के लिए 17 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।