आज राहुल के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन लाएगी BJP, जेटली पर ट्वीट कर कसा था तंज
- In बिहार 29 Dec 2017 12:37 PM IST
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह...
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात चुनाव के दौरान लगाए गए आरोप के बाद राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती रही। हालांकि, घिरती सरकार ने सफाई देकर मामले को शांत किया। लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर गलत ट्वीट करने को लेकर घेरने की फिराक में जुटी हुई है। इसी जद्दोजहद में आज बीजेपी राज्यसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने जा रही है।
अरुण जेटली की इस सफाई पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए लिखा 'धन्यवाद मिस्टर जेटली। देश को यह याद दिलाने के लिए कि हमारे पीएम जो कहते हैं, उसका वह अर्थ नहीं होता और पीएम वह बात नहीं कहते, जिसका कोई अर्थ होता है।' इस दौरान उन्होंने हैशटैग 'बीजेपीलाइज'का इस्तेमाल किया। अपने ट्वीट के साथ राहुल ने पीएम के उस भाषण का वीडियो भी साझा किया जिसमें मोदी ने गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की साजिश होने की बात कही थी।
राहुल ने ट्वीट लिखने के दौरान Arun Jaitley की जगह Jaitlie लिखा है जिसे बीजेपी विशेषाधिकार का हनन मान रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आज सरकार कांग्रेस को इस मामले में घेर सकती है और राज्यसभा के सभापति इसपर विचार कर सकते हैं। गुरुवार को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भूपेंद्र यादव ने दिया था और कहा था कि जेटली की स्पेलिंग गलत लिखकर राहुल ने मजाक उड़ाया और यह गरिमा के खिलाफ है।
जानबूझकर बिगाड़ना उसकी प्रतिष्ठा का हनन है
भूपेंद्र यादव ने ये भी कहा कि वित्त मंत्री जेटली ने सरकार की तरफ से बयान सदन के नेता के तौर पर दिया था लेकिन किसी सांसद के नाम को जानबूझकर बिगाड़ना उसकी प्रतिष्ठा का हनन है। और यह पूरा मामला विशेषाधिकार हनन समिति को सौंपा जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि पूरे मामले पर सभापति एम वेंकैया नायडु आज फैसला कर सकते हैं।
यही नहीं गुरुवार को कांग्रेस के 133 वें स्थापना दिवस के मौके पर अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर संविधान पर हमला करने और राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और देश को संबोधित करते हुए कहा था कांग्रेस संविधान और देश के प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसके लिए लड़ती रहेगी।
