कर्नाटक में चिकन कबाब और मछली के व्यंजनों में कृत्रिम रंगों पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला

कर्नाटक सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए चिकन कबाब और मछली से बनी डिशेज में कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के बाद उठाया गया है, जिसमें पाया गया कि राज्य में बिकने वाले 39 विभिन्न प्रकार के कबाबों के सैंपलों में से कई में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "इन कृत्रिम रंगों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, हमने इन हानिकारक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।"

यह प्रतिबंध तुरंत प्रभावी होगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूरे राज्य में रेस्तरां और खाद्य विक्रेताओं के निरीक्षण अभियान चलाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इस नए नियम का पालन कर रहे हैं।

इस कदम का स्वागत स्वास्थ्य विशेषज्ञों और उपभोक्ता समूहों ने किया है। उनका कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो लोगों को हानिकारक रसायनों से बचाने में मदद करेगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी कृत्रिम रंग हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ रंगों को खाद्य सुरक्षा के लिए सुरक्षित माना जाता है और इनका उपयोग खाद्य पदार्थों को रंग देने के लिए किया जा सकता है।

लेकिन, जिन रंगों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन्हें स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता है।

यह कदम कर्नाटक सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किए गए कई प्रयासों में से एक है।

इस खबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

•कर्नाटक सरकार ने चिकन कबाब और मछली के व्यंजनों में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

•यह निर्णय खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के बाद लिया गया है जिसमें पाया गया कि इन व्यंजनों में हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जा रहा था।

•कृत्रिम रंगों से कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

•खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूरे राज्य में रेस्तरां और खाद्य विक्रेताओं का निरीक्षण करेंगे।

•इस कदम का स्वागत स्वास्थ्य विशेषज्ञों और उपभोक्ता समूहों ने किया है।

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