भारत से GSP समझौता खत्म करने के खिलाफ US सांसद, विरोध में राष्ट्रपति ट्रंप को लिखा पत्र

अमेरिका के 25 प्रभावशाली सांसदों के समूह ने शुक्रवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो भारत के साथ अपने निर्यात जनरलाइजड सिस्टम ऑफ प्रेफ्रेंस (जीएसपी) कार्यक्रम को जारी रखे। इसे खत्म ना किया जाए। जनरलाइजड सिस्टम ऑफ प्रेफ्रेंस (जीएसपी) सबसे बड़ा और सबसे पुराना अमेरिकी व्यापार वरीयता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत विकासशील देशों को आर्थिक विकास में सहायता दी जाती है।

बता दें कि 4 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की थी कि वह भारत के साथ जीएसटी कार्यक्रम को खत्म कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने भारत को नोटिस भी जारी किया था। जिसकी अवधि 3 मई को समाप्त हो रही है। इससे पहले ही 25 अमेरिकी सांसदों ने ट्रम्प प्रशासन को अपने फैसले से आगे बढ़ने के लिए मनाने का अंतिम प्रयास किया। इस पत्र में इन 25 सदस्यों ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर से आग्रह किया कि वे ऐसे सौदे पर बातचीत जारी रखें जो भारत के साथ आयात और निर्यात दोनों व्यापारों की रक्षा करने और उन नौकरियों को बढ़ावा देता है।

इस पत्र में कहा गया है कि भारत को अमेरिकी निर्यात के लिए नए बाजार तक पहुंच हासिल करने के लिए निरंतर वार्ता एकमात्र तरीका है, एक व्यापक समाधान तक पहुंचना, जो अमेरिकी आयात और निर्यात हितों दोनों को लाभ पहुंचाता है। दरअसल, इस सौदे पर रद्द करने के पीछे अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका का कहना है कि भारत अमेरिका पर ज्यादा टैक्स लगाता है। साथ ही उनका कहना है कि जो सामान भारत से अमेरिका आता है उस पर वह कोई टैक्स नहीं लगाते है।

माना जा रहा है कि चुनाव के बीच में जीएसपी करार का खत्म होना चुनावी माहौल में तुल पकड़ सकता है। इन सांसदों ने कहा कि भारत में अगली सरकार के साथ बातचीत करने का अवसर मिलने तक जीएसपी लाभ तो समाप्त नहीं करने का आग्रह किया है।