चुनाव खर्च बढ़ाने पर कानूनी राय लेगा आयोग, उम्मीदवारों को प्रचार के लिए मिलेगा ज्यादा समय

राजनीतिक दल भारतीय निर्वाचन आयोग से प्रत्याशियों के चुनावी खर्च को 25 प्रतिशत बढ़ाने की मांग करता रहा है। ऐसे में आयोग का विधि विभाग इसपर फैसला लेगा। भोपाल पहुंची आयोग की फुल बेंच के सामने सत्तासीन पार्टी भाजपा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि विधानसभा के लिए 28 लाख और लोकसभा के लिए 70 लाख रुपए खर्च करने की सीमा है, जिसे कि बढ़ाया जाना चाहिए। इसपर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि वह इसपर विचार करेंगे।

आयोग ने प्रचार की समयसीमा बढ़ाने की मांग को लगभग मंजूरी दे दी है। आमतौर पर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद प्रचार के लिए उम्मीदवारों को 15 दिनों का समय मिलता है। जिसे कि अब बढ़ाया जाएगा। रावत सहित फुल बेंच ने मीडिया से बात की। वीवीपैट पर लगातार उठते सवालों का जबाव देते हुए रावत ने कहा कि इन्हें चीन या जापान से बुलाया नहीं गया है। इन्हें भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संस्थाओं ने बनाया है। इनपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी वजह से किसी भी दल को चिंता करने की जरुरत नहीं है।

इस साल के अंत तक मध्यप्रदेश सहित चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। रावत का कहना है कि सभी राज्यों में निष्पक्ष, और प्रामाणिक तरीके से चुनाव होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फुल बेंच के दौरे के बाद यदि किसी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी का किसी एक पार्टी विशेष की तरफ झुकाव दिखता है को इसकी जानकारी आयोग तक पहुंचेगी तो गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सभी लोग आयोग के रडार पर रहेंगे और सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी।

रावत ने कहा कि बूथ पर सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। पीडब्ल्यूडी विभाग मतदान केंद्र के पास ड्रॉप गेट बनाएगा। वोटरों को सूची में जोड़ने और काटने के बाद 27 सितंबर को अंतिम सूची आएगी। संवेदनशील क्षेत्र में मतदान से दो-तीन पहले पुलिसबल फ्लैग मार्च निकालेगी। एक सवाल का जवाब देते हुए रावत ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से ठीक है। कुछ कमियां हैं जिन्हें कि खुद आयोग ने पकड़ा है। उसे दूर करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन होगा। मंत्रियों के स्टाफ में रहे लोगों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाएगा। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे।