आचार संहिता का उल्‍लंघन:प्रधानमंत्री मोदी, शाह, राहुल मामले में चुनाव आयोग की बैठक शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी पर चुनाव आचार (lok sabha elections 2019) संहिता के उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग की बैठक शुरू हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों समेत आयोग के सभी सीनियर अधिकारी बैठक में मौजूद हैं. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह को आयोग नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मायावती, मेनका गांधी और आज़म खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आयोग कार्रवाई कर चुका है. उल्‍लेखनीय है कि PM मोदी पर चुनावी भाषण के दौरान सेना के पराक्रम के नाम पर वोट मांगने का आरोप है तो राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी और अमित शाह को मर्डरर कहने का आरोप है. उल्‍लेखनीय है कि आयोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए मंगलवार और बृहस्पतिवार को बैठक करता है.

इसके साथ ही चुनाव आयोग मंगलवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की संभावित तारीखों पर भी चर्चा कर सकता है. राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा नहीं कराए जा सके क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक साथ चुनाव कराने में कानून एवं व्यवस्था की दिक्कतों का हवाला दिया था. आयोग की बैठक ऐसे दिन हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट एक कांग्रेस सांसद की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें चुनाव समिति निकाय को मोदी और शाह के खिलाफ शिकायतों पर बिना किसी देरी के फैसला लेने के निर्देश देने की मांग की गई है.

इसके बारे में पूछे जाने पर एक अन्य उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने कहा कि निर्वाचन आयोग की बैठक का एजेंडा पिछले सप्ताह ही तय हो गया था. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लातूर के औसा में नौ अप्रैल को एक रैली में मोदी ने युवा मतदाताओं से बालाकोट हवाई हमले के नायकों के नाम पर वोट डालने की अपील की थी.

समझा जाता है कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने यहां निर्वाचन आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया उसके आदेशों का उल्लंघन है जिसमें उसने पार्टियों से अपने प्रचार में सशस्त्र सेनाओं का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है. पश्चिम बंगाल में 'मोदी जी की वायु सेना' पर शाह के कथित बयान पर भी फैसला मंगलवार को लिया जाएगा. राहुल गांधी की मोदी के खिलाफ 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी भी निर्वाचन आयोग की जांच के घेरे में है और इस पर भी मंगलवार को फैसला होना है.