मनमोहन सिंह ने की बैठक, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को दी सलाह

नीति आयोग के बैठक से कुछ घन्टे पहले कांग्रेस शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकत कर इस बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श किया.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने मनमोहन सिंह के साथ बैठक की. सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान इन मुख्यमन्त्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक के एजेंडे और उसमें उठाये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की. साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन लिया.

कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया, ''कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे खासकर कर्जमाफी के असर से जुड़ा विषय उठा सकते हैं.'' इसके अलावा नीति आयोग की मीटिंग से पूर्व हुई इस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें प्रमुख मुद्दे रहे- नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के सम्बंध में, कृषि क्षेत्र में केंद्र द्वारा नए प्रयास करने की आवश्यकता के सम्बंध में और फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन आदि रही.

इससे पहले शुक्रवार रात कमलनाथ की ओर से दिए गए रात्रिभोज में गहलोत, बघेल और नारायणसामी ने शिरकत की थी और नीति आयोग की बैठक के संदर्भ में चर्चा की थी. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं पहुंच सके. बैठक में उनकी जगह राज्य के मुख्य सचिव पंजाब का प्रतिनिधित्व करेंगे.

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर नीति आयोग के संचालन परिषद की पांचवीं बैठक होगी. इस बैठक में सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र के संकट, वर्षा जल संचयन और खरीफ फसल के लिए तैयारियों के मुद्दे पर विचार-विमर्श होगा.

आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक के पांच सूत्री एजेंडा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कृषि में बदलाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं। बैठक में विशेषरूप से नक्सल प्रभावित जिलों पर विचार-विमर्श होगा. राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग लेंगे. नयी नरेंद्र मोदी सरकार में संचालन परिषद की यह पहली बैठक है.