सातवें वेतन की सिफारिशों के तहत अभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बस एक भत्ता

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत प्रदेश सरकार कर्मचारियों को फिलहाल आवास भत्ता ही देने पर विचार कर रही है। अधिकारी और कर्मचारी समन्वय मंच से वार्ता के दौरान वित्त मंत्री प्रकाश पंत की कमेटी ने मकान किराया भत्ते पर ही फोकस किया।

बैठक में समन्वय मंच की ओर से बेशक केंद्र सरकार के समान आठ, 10 और 12 प्रतिशत के हिसाब मकान किराया भत्ता निर्धारित करने की मांग उठाई है। लेकिन आधिकारिक सूत्रों की मानें तो सरकार का इरादा छह, आठ और 10 प्रतिशत के हिसाब से आवास भत्ता देने पर विचार हो रहा है। ऐसे संकेत भी हैं कि सरकार बाकी भत्तों के निर्धारण बाद में करे।

मंत्री की कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति का वास्ता दिया गया। आर्थिक दशा को देखते हुए मकान किराया भत्ता निर्धारित करने का भरोसा दिया गया। सूत्रों की मानें तो 17 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार कम से कम मकान किराया भत्ते का फैसला कर सकती है।

श्रेणी - शहर - भत्ता (प्रतिशत)

बीए1 - देहरादून, नैनीताल और पौड़ी - 10

सी (क्लासिफाइड) - जनपद मुख्यालय- 08

यूसी (अन क्लासिफाइड) - ब्लाक तहसील मुख्यालय - 06

भत्तों की है लंबी फेहरिस्त

ये हैं भत्ते

पर्वतीय विकास भत्ता, सीमांत भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, एनपीए, दुर्गम भत्ता, कैश भत्ता, जीपीएफ मेनटेनेंस भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, कंप्यूटर भत्ता, द्विभाषीय भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता, विशेष प्रोत्साहन भत्ता, अतिथि सत्कार भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, ट्रेनिंग भत्ता, पुस्तकालय भत्ता, अखबार भत्ता सहित कई अन्य भत्ते हैं, जिनका नए वेतनमान के हिसाब से निर्धारित होने की उम्मीद लगाई जा रही है।

समन्वय मंच से बैठक का कार्यवृत्त जारी

वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में गठित समिति की समन्यव मंच से हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी हो गया है।

मंच: कार्मिकों के केंद्र के समान भत्ते दिए जाएं

समिति: आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत परीक्षण कर कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

मंच: पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अनिवार्य रूप से मिले

समिति: सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार या अन्य राज्य में ऐसा निर्णय है तो उसका परीक्षण होगा

मंच: केंद्र सरकार की तर्ज पर यू हेल्थ कार्ड की सुविधा दी जाए

समिति: प्रस्ताव तैयार है, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा

मंच : अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था को यथावत हो

समिति: रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी

मंच: पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए

समिति: भारत सरकार यदि कोई बदलाव करती है, तो राज्य सरकार विचार करेगी

मंच: एक साल में रिटायर होने वाले कर्मियों को अनिवार्य ऐच्छिक तैनाती दी जाए

समिति: पद की उपलब्धता के दृष्टिगत मूल अधिनियम में संशोधन पर विचार होगा

मंच: वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को लागू न किया जाए

समिति: रिपोर्ट, समान कार्य व प्रकृति वाले विभागों के संबंध में है, इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए