कैबिनेट बैठक: राजा भैया के क्षेत्र को आज सीएम योगी दे सकते हैं ये बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट मंगलवार को निर्दल विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ 'राजा भैया' के विधानसभा क्षेत्र कुंडा को गंगा नदी पर सेतु के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है।

सूत्रों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में गंगा सेतु (करेंती घाट सेतु), पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 248.89 करोड़ रुपये का प्रस्ताव ला रहा है। व्यय वित्त समिति इसका अनुमोदन दे चुकी है।

इसके अलावा सीतापुर में 42.60 किमी. लंबे सिधौली-मिश्रिख-पिसावां-नेरी मार्ग के सिधौली से कल्ली होते हुए नैमिषारण्य मार्ग के किमी. 134 तक दो लेन से पेव्ड शोल्डर, चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण केलिए पैसेंजर कार यूनिट के मानक में शिथिलीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग व मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें जिन संस्थाओं की ऑडिट करती हैं, उनसे ऑडिट शुल्क लेती हैं। वित्त विभाग ऑडिट कराने वाली संस्थाओं से लिए जाने वाले शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव ला रहा है। यूपी अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली में तीसरा संशोधन भी प्रस्तावित है।

गन्ना मूल्य भुगतान के लिए मिलों को मिलेगी मदद

प्रदेश सरकार किसानों का गन्ना बकाया दिलाने के लिए चीनी मिलों को 4.50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वित्तीय सहायता देगी। मिलों ने 2017-18 में किसानों से 1,11,190 लाख टन गन्ना खरीदा है। चीनी उद्योग विभाग मिलों को मदद देने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए ला रहा है। चीनी एवं शीरा के बाजार मूल्य में गिरावट व अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुपूरक बजट में मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था की है।

वाराणसी व गोरखनाथ मंदिर में काम के लिए एजेंसी तय

केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रासाद स्कीम के अंतर्गत वाराणसी के पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत योजना में घाटों की लाइटिंग का काम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर केलिए लाइट एंड साउंड शो का काम टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया से कराने का प्रस्ताव है। इसकी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट कुंभ मेला में अस्थायी विद्युतीकरण के कार्यों व अबाध बिजली आपूर्ति की योजना को मंजूरी दे सकती है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए 226 करोड़ 95 लाख 41 हजार रुपये का प्रस्ताव बनाया है।